भाेटेकाेशी नदीमा बाढी पिडितलाइ राहत

정부को विशेष राहत प्याकेज (Government Relief)मासिक आवास भत्ता: सरकारले बाढीबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा घर क्षति भई विस्थापित भएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका ७ हजार ५ सय ७० परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले अस्थायी आवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

व्यवसायिक क्षेत्रलाई राहत: भोटेकोशी कोरिडोरका व्यापारी, आयातकर्ता र उद्योगीहरूका लागि कर तिर्ने म्याद थप, नष्ट भएका मेसिनरी तथा गाडीहरूको भन्साररहित प्रतिस्थापन र बैंक ऋणको पुनर्संरचनासहितको विशेष आर्थिक प्याकेज स्वीकृत गरिएको छ।पुनःस्थापना समिति: जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान र स्थायी स्थानान्तरणका लागि १३ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ।विभिन्न निकाय र स्थानीय सरकारको सहयोग (Institutional & Local Support)प्रधानमन्त्री राहत कोष: बाढीपीडितको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि आह्वान गरिएपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा हालसम्म १३.२३ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ, जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ तत्काल परिचालनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको छ।स्थानीय तहहरूको योगदान: पाल्पाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट र सांस्कृतिक कार्यक्रमका खर्चहरू कटौती गरी १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र कास्कीका विभिन्न संघसंस्थाहरूले १ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग कोषमा जम्मा गरेका छन्।शैक्षिक र सामाजिक संस्था: काठमाडौँ विश्वविद्यालय ले ८५ लाख रुपैयाँ र गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले ५ करोड रुपैयाँको राहत कोषमार्फत सहयोग गरेका छन्।भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सरकारले घोषणा गरेको विशेष राहत तथा आवास खर्चसम्बन्धी विस्तृत भिडियो रिपोर्ट तल हेर्न सक्नुहुन्छ: